परिवर्तन नयाँ सुरुवात
ABNIZATION MEDIA
काठमाडौँ । कषि विकास शीर्षकमा अन्तर्राष्ट्रिय तथा बहुराष्ट्रिय संस्थाहरूको ऋण तथा अनुदानमा चलेका परियोजनामा परामर्शदाताका नाममा अनियन्त्रित खर्च भएको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले सञ्चालन गरेका चार आयोजनाका परामर्शदाताले ८८ करोड ७७ लाख खर्च बुझेका छन् । तर, कतिपय योजनाको दुई तिहाइ समय सकिँदा प्रगति भने एक तिहाइ पनि भएको छैन ।
विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा आर्थिक वर्ष ०७७/७८ देखि ग्रामीण उद्यमशीलता तथा आर्थिक विकास आयोजना सञ्चालन गरिएको हो । त्यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय कृषि विकास कोषको ऋण तथा अनुदान सहयोगमा ०७५/७६ देखि कृषि क्षेत्र विकास कार्यक्रम सुरु भएको थियो । यही वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय कृषि तथा खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम (जीएएफएफपी) को आईडीएमार्फत खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुधार आयोजना सुरु भएको थियो । त्यसको अघिल्लो वर्ष उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, मूल्य शृंखला विकास, जलवायु अनुकूल प्रविधिहरूको विकास र उपयोग गर्ने उद्देश्यले नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजना सुरु गरिएको थियो ।
चार आयोजनामा ०७८र७९ सम्ममा ५ अर्ब ८१ करोड १४ लाख खर्च भएको छ । यीमध्ये परामर्श सेवाका नाममा मात्रै सरकारले ८८ करोड ७० लाख खर्च गरेकामा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाएको छ । ‘परामर्श सेवामा कुल खर्चको २।५९ देखि २२।२५ प्रतिशतसम्म खर्च भएको देखिन्छ, दुई आयोजनाले आयोजना कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्यांकनसमेत परामर्शदाताबाट गराएका कारण परामर्श सेवा खर्च बढ्न गएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘आयोजना कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्यांकन, खरिद, लेखालगायत आयोजनाका जनशक्तिले गर्न सक्ने कामका लागि परामर्श सेवा खरिद नगरी नेपाल सरकारकै जनशक्तिबाट गराई यस्तो खर्चमा नियन्त्रण गर्नुपर्छ ।’
व्यक्ति वा संस्थालाई परामर्शदाताका रूपमा नियुक्त गरेपछि बजेट हेरेर १० देखि ३० प्रतिशतसम्म कमिसन कृषि मन्त्रालयका हाकिमहरूले उठाउने गरेको कृषिकै अधिकारी बताउँछन् । कमिसनकै लोभमा आयोजनाका अधिकारीहरूले परामर्श सेवाका नाममा खर्च बढाउँछन् । परामर्शमा भारी रकम खर्चिए पनि उत्पादन, उत्पादकत्व र त्यसले जीडीपीमा पुर्याएको योगदानबारे लेखाजोखा हुनुपर्ने अर्थविद् केशव आचार्यको भनाइ छ । ‘सेवानिवृत्त कर्मचारीले परामर्श सेवा पाउनकै लागि विदेशी डोनरसँग सम्पर्क गर्छन् । यसमा आयोजना प्रमुखको मिलेमतो र राजनीतिक दबाब पनि हुने गरेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘चार आयोजनाबाट परामर्श शीर्षकमा करिब ८९ करोड खर्च भएको देखिए पनि उत्पादन र रोजगारीमा त्यसको प्रतिफल छैन । यसको नियमन जरुरी छ ।’
यी आयोजनाको प्रगतिमा पनि महालेखाको प्रतिवेदनले प्रश्न उठाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय कृषि विकास कोषको ऋण तथा अनुदान सहायतामा सञ्चालन भइरहेको कृषि क्षेत्र विकास कार्यक्रमबाट कर्णालीको पहाडी तथा उच्च पहाडी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकको गरिबी तथा पोषण असुरक्षा न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्य राखे पनि यसमा सार्थक काम नभएको महालेखाको भनाइ छ ।
